High Court Bar Association, Nainital, Uttarakhand

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया

The Court reportedly passed the order on a plea that contended that substantial amounts of money were being expended on the Lokayukta's office, despite no Lokayukta having been appointed for years. कथित तौर पर अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर पारित किया जिसमें दलील दी गई थी कि वर्षों से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने के बावजूद लोकायुक्त कार्यालय पर काफी धनराशि खर्च की जा रही है।

राज्य सरकार जोशीमठ धँसने के वास्तविक कारण का पता लगाने के प्रति गंभीर नहीं है: उत्तराखंड उच्च न्यायालय

CBI Probe against cutting of 6000 trees and illegal construction at Corbett National Park

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत नाबालिग बच्चा भी मां से भरण-पोषण का दावा कर सकता है: उत्तराखंड उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 'व्यक्ति' शब्द में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, और यह भी देखा कि महिलाओं की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया है। ustice Pankaj Purohit noted that the word ‘person’ Under Section 125, CrPC Includes both male and female persons, and also observed that there has been a sea of change in the educational and economic status of women.

Notifications

External Links

Blogs

Important Downloads

Important Judgements